ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਚਤਿਾਵਨੀ

ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ-ਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀਆਂ ਚਤਿਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ-ਫੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਝੂਠੀਆਂ ਚਤਿਾਵਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕੰਪਨੀ) ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀ ਸਥਤਿੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ) ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ’ਚ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ; ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫਰਮ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਦ) ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਦ/ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗੁਪਤ (ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ) ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਤਿਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਐਨਐਸਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਆਈ-ਫੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ-ਪੈਡਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।