ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼: 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ’, ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹੜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਕਰਿੱਡ) ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ’ (ਰੂਟਲੇਜ, 2024) ਹੈ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਸਐੱਸਆਰ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਐੱਸਪੀਪੀ) ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਸਪੀਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਸਟੀਐੱਫ’ ਦਾ ਗਠਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਟ’ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ‘ਬਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ’ (ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ‘ਦਿ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ’ (ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ) ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਟ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ’ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਓਪਿਆਇਡ’ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰਸਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਯੂਸੀ, ਨਾਕਾਮੀ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਕਲਾਪਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਦਾਰੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :
1. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਿਓਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
2. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਮਦਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਮੁਕਾਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।
7. ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾ-ਮੌਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਖਲੂਸ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।