ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 40 ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ