Waqf bill: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ

Congress issues whip to its Lok Sabha MPs to remain present in House for next 3 days: ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 655 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ