ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਾਂਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 19 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।