ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਚੇਨੱਈ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਗ਼ਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। -ਪੀਟੀਆਈ