ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਓ!

11:02 AM Oct 14, 2024 IST

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ-ਬਰਾਦਰੀ, ਗੋਤ-ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ, ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ, ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੂਲਰ, ਅੱਠ-ਦਸ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰੇਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਬਕਾਏ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ, ਗੋਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਮੰਦਰਾਂ-ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੁਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ, ਭੂਆ-ਫੁੱਫੜ ਅਤੇ ਮਾਸੀ-ਮਾਸੜ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘੜੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੋਟਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ

ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਠੂੰਗੇ ਵੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
Advertisement