ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਿਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੇਬਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੇਂਸਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਸੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲੇਬਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।