ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, 5 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਕਸਫੈਮ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਆਦਿ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਿਆਨਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ) ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ; ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।