ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਸਿਨਚਿਆਂਗ (Xinjiang) ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਊਈਗ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ, ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਈਗ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ‘ਸਿਖਲਾਈ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਣਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਨਚਿਆਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5.4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਊਈਗ਼ਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਹੀਲ ਦਾਵਤ (Rahile Dawat) ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਹੀਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿਨਚਿਆਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਰਾਹੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਈਗ਼ਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਿੱਤਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਈਗ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਤੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਪਨਪੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਨਚਿਆਂਗ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਮੁੱਖ ਹਨ, ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ।