ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਾਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਟਸ ਸਮੇਤ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।