ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
* ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਹਿਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਕਸੋ (ਐਕਟ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਝੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਧਾਰਿਤ) ਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ)- ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਬੈਂਚ ਨੇ 200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੰਦੇਹੀ ਜਿਨਸੀ ਰਵੱਈਏ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।