ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਦਾ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ।
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 679 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 16.14 ਕਰੋੜ ਮਤਦਾਤਾ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8.2 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (5.6 ਕਰੋੜ) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ (ਕੇਵਲ 8.52 ਲੱਖ) ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 5.25 ਕਰੋੜ), ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2.03 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 3.17 ਕਰੋੜ ਮਤਦਾਤਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ) ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 305, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 191, ਟੀਆਰਐੱਸ ਨੇ 88 ਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੇ 26 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2, ਰਾਜਸਥਾਨ 6, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 230 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 40.89% ਲੈ ਕੇ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੋ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 4.6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 56 ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ 41.02% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 109 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.86% ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 56 ਘਟੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 6.30% ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 1993 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 39.3% ਲੈ ਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਇਕ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 79 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 33.07 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 38.08% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 73 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ; 2013 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 44.45% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 163 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; 2013 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ (3), ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (2), ਭਾਰਤੀ ਟਰਾਈਬਲ ਪਾਰਟੀ (2), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (1) ਅਤੇ 13 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1998 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2003 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 43% ਲੈ ਕੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 39 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 40.30% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 33% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ 49 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 41% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋ ਅੱਡ ਹੋਏ ਧੜੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 7.6% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ 2014 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1953 ਵਿਚ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 28.43% ਲੈ ਕੇ 19 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; ਇਹ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ 2 ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 3.51% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 119 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ 46.87% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 88 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ; ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 101 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮਜਲਿਸੇ-ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ) ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 2.71% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ 7 ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 118 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 6.98% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤੀ; 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 675 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਵਲ 3.25% ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 120 ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਭੂਮੀ 21087 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ; ਇਹ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 30% ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 44.5% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 37.7% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ 29% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ 8.10% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜੋਰਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ 23% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563