ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਏ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 2017-18 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ/ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Permanent Residence) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਓਂਟੇਰੀਓ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ; ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤਾਰੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।