ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ

07:57 AM Jul 02, 2023 IST
ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ।

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਜਲੰਧਰ (ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ) ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸਟੀ,ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਅਪੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Tags :
ਸਹਾਇਤਾਸਕੀਮਾਂਕਾਨੂੰਨੀਜਾਗਰੂਕਤਾਬਾਰੇਮੁਫ਼ਤਰਵਾਨਾ