ਯੂਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 56 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਕਰੱਸਟ) ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ‘ਚ ਦੋ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਟੈਂਕ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਫਲੋਟਿੰਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ 2500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਡੀਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੱਸਟ ਨੂੰ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰੱਸਟ ਨੂੰ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ 6202 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੱਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।