ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ