ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ