ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਹਾਲ

ਨਵਜੋਤ ਨਵੀ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਯੇਲੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ‘ਹੈਰਾਨੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਦੀ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਾਂ ਹਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ। ਓਬਾਮਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿਚ ਜਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 60% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ) 113 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਧੁਰੀ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਟ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਾਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੈਕਰੌਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਤੇ 2025 ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 30 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਸਤ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ) ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।” ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਇਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੁਪਕਾ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341