ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ: ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਐੱਸ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ 4406 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 11 ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 269 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਣੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।