ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਭਾਰ

ਜੋਬਨ

13 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ (40 ਕਿਲੋ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕੀ ਤਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਡੁਡਆਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ; ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਕੋਟਲੀ, ਰਾਵਲਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੇ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਖਤੂਨਵਾ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। 10 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
11 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ, ਸੜਕ ਰੋਕਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਣਛ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। 12 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਪੁਣਛ ਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ- ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰਾਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਪੁਣਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਛੜੱਪੇਮਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 40-50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਏਕਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।