ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।