ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਵਰਤਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ‘ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਕੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।