ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਕੇ 15-20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 70-75 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਚਾਰਾ-ਮੱਕੀ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਮਟਰ ਆਦਿ ਬੀਜ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ (23 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 67 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1121 ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇਰਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੱਪ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1121 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ 2001-02 ’ਚ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ 37 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦ ਪੱਖੋਂ 2001-02 ’ਚ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ 2013-14 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ 1508 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਾਣੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਾਵੇਂ 1121 ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਲਈ 1121 ਦੇ 1401-45 ਦਨਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1151-20 ਦਨਿ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਉਸੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੀਫ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰਸਟ ਬਲਾਸਟ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉਪਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1121 ਅਤੇ 1509 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ, ਇਨਬਿਲਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 1885 ਅਤੇ 1847 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਭਾਅ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਮਨਿੀਮਮ ਐਕਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 1200 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਭਾਵ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ/ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਉਚੇਰੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੁਣ 3400-3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੀਬੀ 1509 ਅਤੇ ਪੀਬੀ 1847 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁਗਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1200 ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਭਾਅ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੌਖਿਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-81938