ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਤ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।