ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1959 ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2016 ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਢਿੱਲੀ’ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅੰਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ/ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 80118 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.04 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।