ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਰੀਬ 15 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖਰੜਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਦਪੁਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਖੁਣੋ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।