‘ਮਜ਼ਮੂਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੈ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ (ਲੇਖ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪਿਆ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰਾਇਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ‘ਖਰਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀ’ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ