ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਲ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਨਾ ਹੋਵੇ’। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਵਰਗੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਲਟਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ (ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ-ਵਿਆਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ) ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।