ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ (ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।