ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ: ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ’ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ/ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ/ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਮਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਣੇੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।’’