ਯੂਨੈਸਕੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

“ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2023) ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋ. ਆਂਦਰੇ ਓਯੌਏ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 31% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72% ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪੀਰੂ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11% ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੋਂ 66% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 123 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2021 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਉਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 50% ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 92% ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 16% ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 84% ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪੈੱਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਗਾਵਿਨ ਬਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ 2021 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏਗਾ।”
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429