ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਭਾਵ 11.22 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (Periodic Labour Force Survey- PLFS) ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਪਾੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ’ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਘਪਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਭਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।