ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਫਰਵਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ’ਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।