ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਲ ਸੈੱਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 5 ਮਾਰਚ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਅਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023’ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਸੈੱਸ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2023 ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 173 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। -ਪੀਟੀਆਈ