ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
193 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 158 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 13 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉੱਧਰ, ਯੂਐੱਨਆਰਡਬਲਿਊਏ ਨਾਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 159 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ਼ ਸਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਾਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰੇਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 14 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ (ਯੂਐੱਨਆਰਡਬਲਿਊਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। -ਏਪੀ

90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਯੂਐੱਨਆਰਡਬਲਿਊਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।