ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਲ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ: ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਲਖ਼ ਦੌਰ...

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 29ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 28ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਿਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਦੁਫੇੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ (16 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਡਿਨਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਲਤੀਫ਼ ਖੋਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮਾਂਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਖੋਸਾ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਮਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ‘ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਉਣ’ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਭਾਵ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜ਼ੇਰੇ-ਗੌਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਨੇਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬਿ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਲਾਇਕ’ ਤੇ ‘ਨਾਅਹਿਲ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਡਾਅਨ’ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦਿਆਂ ਦਰਸਾਈ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਦਰ-ਇ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੰਗ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਲਏ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਏ। ਸੱਤਵਾਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ‘ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ‘ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਖਮ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਵੱਕੋ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜਵਾਹਟਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ‘ਖ਼ਸੂਸੀ’ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਰਿਹਾਨਾ ਰੁਖ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ- ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਐੱਨ.) ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ. ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (21 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਦੀਮ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਚਾਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ. ‘‘ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ’’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਐੱਨ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ-ਭਲ੍ਹਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ. ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ. ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ. ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫ਼ੀਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਇਕ ਸੂਬੇ (ਸਿੰਧ) ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਮਰਾਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਚਲਾਣਾ

ਬਲੋਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਹ 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰਬਤ ਵਿਚ ਸਪੁਰਦ-ਇ-ਖ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼-ਇ-ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਕਾਜ਼ੀ ਪਸਨੀ (ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਜੰਮ-ਪਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ 10 ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜੇੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ