ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 1158 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਤਨਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਪ੍ਰੋ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਇਥੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਾਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਤਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।