ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ

ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਫੁੰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼, ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ- ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਜ਼ ‘ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ’ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ।
ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦੇਅਮਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ 2.0 ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ‘ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ... ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮਾਲਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ 23 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਇਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ ਸਿਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤਨ ਯੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਸਮੇਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ ਦੇਵੇਗੀ’।
ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘‘ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਧ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’’ ਮੁੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।’’
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦਲ ਫਤਹਾ ਅਲ ਸਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨਵਰ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2008, 2014, 2018 ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਧਮਕੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੌਰਡਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1948 ਤੇ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਊ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੋਇਮ ਜਦ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਸਰ, ਜੌਰਡਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਪਸਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ।
ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ? ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦੀਵੀ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ‘ਮਾਗਾ’ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਸਰ ਤੇ ਜੌਰਡਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਚਾਨਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੇਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ਾ ਬਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤ ਮੇਲੇ ’ਚ, ਗਿਡਿਓਨ ਲੇਵੀ ਤੇ ਨਾਥਨ ਥਰਾਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਅਵੀ ਸ਼ਲੇਮ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੇਲਮਾ ਡੱਬਾਗ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਉਚਾਰਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਗਹਿਰੇ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।