ਟਰੰਪ 2.0 ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਉਂਝ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ, ਗੇਰਾਲਡ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਸਨ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 200% ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 60% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 500% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20% ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਮਦਾਂ ਕੇਵਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਐਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਐਕਾਰਡ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਫਰਾਂਸ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਟਰੰਪ ਦੇ 2017 ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਕਟਜ਼ ਐਂਡ ਜੌਬਜ਼ ਐਕਟ (ਟੀਸੀਜੇਏ) ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ਦੀ ਟੀਸੀਜੇਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 2025 ਤੋਂ 2034 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ (35.95 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (23.31 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 154% ਹੈ; ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਕਿਨਲੇ (1897 ਤੋਂ 1901) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੈਕਕਿਨਲੇ ਨੇ 1897 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਡਿੰਗਲੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਡਿੰਗਲੇ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਵਿਲਸਨ-ਗੋਰਮੈਨ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੈਕਕਿਨਲੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਮਦਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਮੋੜਨੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਚੀਨ+1’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਚੀਨ+1’ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776