For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

06:21 AM Jan 03, 2024 IST
ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
Advertisement

‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਭਾਵ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 30486 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25938 ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57415 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67387 ਹੋ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲੇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਆਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਲੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ’ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement
Advertisement
×