ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

• ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
• ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਸ ਸਭ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।’’ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਈਵੀ ਡਰਿੱਪਸ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।’’ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵੋਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ/ਪਾਤੜਾਂ(ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।