ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ-ਬੀਐਸਐਫ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚੋਂ 60-65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ 90 ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Record Bureau-ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 24.3 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੀਜੇ ਮੈਟਰਿਕਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਨ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਡਰੋਨ 2 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਭਾਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਾਡਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਚੁਣੌਤੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (Nato-ਨਾਟੋ) ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ 2022 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਲਾਂਗੀਚਿਉੂਡ (Longitude) ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਦੇ 5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ (supply chains) ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ (supply chains) ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।