ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਪੀਐੱਫਓ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ) ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ (ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ) ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਐੱਸ-95 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀਏ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’

ਸੀਟੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸਵਦੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ’ਚ 21 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਪਰ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।