ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਿਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜੂਕੇਟ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪਰਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਨਿਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਨਿ ਬਦਨਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।