ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ: ਗੁੱਟ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ...

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ‘ਗ਼ਬਨ’ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਦਗ਼ੁਮਾਨੀ, ਬਦਨੀਅਤੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਟ ਲਖ਼ਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਸਤੀਆਂ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੌਗ਼ਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 2018 ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਉੱਚ ਹਸਤੀ’ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗ਼ਿਲਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦਰ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਇਹ ਦਰ 50% ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ 2019 ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅੱਠ ਘੜੀਆਂ, ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ) 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਕੀਮਤੀ (ਲਗਪਗ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ) ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫੇ਼, ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਹ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ. ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ 2002 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਛਾਪੇ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ (ਗੁੱਟ ਤੇ ਮੇਜ਼) ਘੜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 182 ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਲੈਕਸੱਸ ਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਲੈਕਸੱਸ ਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀਮਤ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 16.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਜ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ. ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਲੈਕਸੱਸ ਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 30 ਲੱਖ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਰੋਲੈਕਸ ਗੁੱਟ ਘੜੀ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ‘ਜਮ੍ਹਾ’ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈਲਫ਼ ਵਿਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ‘ਸਜਾਉਣ’ ਬਦਲੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਤੋਸ਼ੇਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਗਸਤ ਤਕ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੇ ਗਏ ਇਕ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਲਹਿ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੱਯਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਗ਼ੁਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਕਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਵੀ ਇਸੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਪਾਸੋਂ ਰਾਇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਨੇ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਕਵੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਕਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ