ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਰ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੰਢ ਠੰਢਾਅ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਪੇ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਚੌਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਬੱਕਸ ਰੈਸਤਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ਼ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਊਬਰ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਂਥਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ) ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ -ਪ੍ਰੈਂਜ਼ੇਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੂਹ ’ਚ ਗਹਿਰਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਹਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮਖਾਸ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਵੇਗਾ।
ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ -ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਯਕੀਨਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ (ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਪਵਾਦ ਹਨ) ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਬਸ ਮਹਿਜ਼ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ-ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ -ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲੜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਆਦਲਾ ਪੁਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਮੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ— ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ 75 ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ—- ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਮ-4 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ- ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਤ ਲਗਭਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਸ ਸਵੇਰ ਜਦ ਧਾਰਾ 370 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋੜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਧਰੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।