ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਓਪੀ-28 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਪਿੰਕ ਪਾਸ’’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ 35 ਜਲ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।