ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 99.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਵਨਿੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।