ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੇਘਵਾਲ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 16 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ (ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਾਂਬੱਧ, ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸੀ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 270 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 58 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ